हरिद्वार – गँगा नदी को स्कैप चैनल वाला शासनादेश निरस्त होने की घोषणा के बाद अभी तक राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश जारी नही हुआ है। इसे लेकर एक बार फिर से श्री गँगा सभा के सभासद व अविरल गँगा समझौता रक्षा समिति के अध्यक्ष अनमोल वशिष्ठ ने सरकार से जल्द आदेश जारी करने की माँग की है। हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर अनमोल वशिष्ठ ने आरोप भी लगाया कि शासनादेश निरस्त होने का लिखित आदेश जारी नही हुआ सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा पर श्री गँगा सभा के पदाधिकारियों, 63 दिन अनशन करने वाले तीर्थ पुरोहितों के साथ ही बीजपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रेय लेने की होड़ में खुशियां मना ली। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन नया शासनादेश जारी न करके गँगा भक्तों और सनातन धर्म प्रेमियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कैप चैनल के विरोध में तीर्थ पुरोहितों के धरने में वो 30 दिन तक उनके साथ भी रहे। लेकिन श्री गँगा सभा के पदाधिकारियों व अखाड़ा परिषद का दावा गलत था क्योंकि अभी तक सरकार ने शासनादेश निरस्त करने का कोई आदेश जारी नही किया है केवल घोषणा ही की है। वही उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि वो इस मामले को पहले ही हाई कोर्ट ले जा चुके है यदि जल्द ही सरकार स्कैप चैनल वाला शासनादेश निरस्त करने का लिखित आदेश जारी नही करती तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और वहाँ रिट दायर करेंगे।