हरिद्वार, 17 नवम्बर – उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रावत एवं सहायक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाबी कुमार के साथ संयुक्त रूप से बिजौली, नगला इमरती, लादपुर खुर्द, लादपुर कला, ज़ैनपुर एवं मख्याली खुर्द क्षेत्र में संचालित 7 मदरसों और 3 मकतबों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने मकतब संचालकों को निर्देश दिए कि वहां आने वाले सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड रखा जाए तथा मकतबों का संचालन विद्यालय समय में न किया जाए। प्रत्येक बच्चे का किसी न किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उसकी औपचारिक शिक्षा बाधित न हो।
निरीक्षण में बिना मान्यता संचालित पाए गए मदरसों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही, शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त लेकिन धार्मिक शिक्षा के संचालन हेतु प्राधिकरण से संबद्ध न होने वाले संस्थानों को भी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना तथा संस्थान सील किए जाने की कार्रवाई के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।
जिन संस्थानों की मान्यता संबंधी फाइलें शिक्षा विभाग में लंबित हैं, उनके प्रकरणों पर डॉ. गांधी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने तथा निर्धारित मानक पूरे करने वाले संस्थानों को शीघ्र मान्यता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है कि उत्तराखंड का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर विकास की मुख्यधारा से जुड़े। इसी विजन के अनुरूप प्राधिकरण धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराकर उसके भविष्य को बेहतर बनाना है। उन्होंने सभी मदरसा एवं मकतब संचालकों से प्राधिकरण के उद्देश्यों में सहयोग करने तथा बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की अपील की।
